बलात्कार आरोपमा कारागारमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश उच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासमा आज भएको सुनुवाईपछि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको हो ।
न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । लामिछानेका वकिल सरोज घिमिरेका अनुसार इजलासले उनलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
लामिछानेको तर्फबाट उक्त आदेशविरुद्ध बलात्कार आरोप लगाउने युवती नाबालिक नभएको जिकिरसहित पुनरावेदन निवेदन गरिएको थियो । वेरितको आदेश बदर माग गर्दै लामिछानेको तर्फबाट रिहाइको लागि गरिएको पुनरावेदनमाथिको सुनुवाई पटकपटक स्थगित भएको थियो । यो आदेशसँगै लामिछाने अब थुनामुक्त हुने भएका छन् ।
सन्दीप नाबालिगमाथि बलात्कारको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्ष थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत पुगेका हुन् ।
गत कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुवै पक्षको बहसपछि सन्दीपलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । यसअघि बलात्कार आरोपित क्रिकेटर लामिछानेबाट पीडित किशोरीको जन्म सम्बन्धी प्रमाण झिकाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो ।
पुस १२ गते मंगलबार न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले पीडित किशोरीको जन्मसम्बन्धी प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको छ ।
लामिछानेमाथि नाबालिग (१८ वर्षमुनि) लाई बलात्कार गरेको आरोप छ । तर सन्दीपको पक्षले किशोरी १८ वर्ष मुनिको नभएको भन्दै आएका छन्। उमेर सम्बन्धी विवाद भएपछि इजलासले उनको जन्म सम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको हो ।
असोज २० गते प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
