काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्तारूढ दल संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत र ‘टीओआर’का निम्ति छलफल गर्नेबाहेक कुनै प्रगति नभएको जनाएको छ । आइतबार बिहानदेखि संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार निर्धारणका निम्ति कार्यदलको बैठक बसे पनि ठोस सहमति भएको छैन ।
स्रोतका अनुसार, कांग्रेसले उठान गरेको आधारभूत विषय नै सत्तापक्षले स्वीकार गरेको छैन । संसदीय समितिको टीओआरमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने/नराख्ने विवादको विषय नभएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।
“मुख्य कुरा सूर्यदर्शनसहितका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी भएको छ । यस्तो केसमा अन्य सहकारीबाट कुनै कम्पनीमा लगानी भएको छ भने कानुनानुसार राज्यका नियमित निकायबाट कारबाही चलिरहेकै छ । कतिपयको समस्या सम्बोधन भएको छ, कतिपयको बाँकी छ,” ती नेताले बाह्रखरीसित भने, “तर, सूर्यदर्शनसहितका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी भएको छ । त्यसमा अनुचित काम भएको छ । तर, कारबाही हुन सकेन । किन सकेन भने रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुहुन्छ ।”
त्यही कारण संसदीय छानबिन समिति आवश्यक भएको ती नेताले जिकिर गरे । संसदीय समितिले गर्ने काम भनेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट भएको लगानी र व्यक्तिको संलग्नताबारे हुने उनले बताए ।
“गोरखा मिडियामा को–को संलग्न छन्, सेयरधनी को–को हुन्, सञ्चालक को हो, त्यस्तो गैरकानुनी काममा के कारबाही गर्ने भनेर सिफारिस गर्न संसदीय समिति बनाउने माग भएको हो,” ती कांग्रेस पदाधिकारीले भने, “त्यसलाई लगेर उहाँहरूले केमा जोडिरहनुभएको छ भने देशभरिका सहकारीको अवस्था के छ, त्यसको अध्ययन गरौँ । अहिलेसम्म समस्यामा आएका जति पनि सहकारी छन्, ती सबैको नाम राखेर अहिलेसम्म आएकोमा अध्ययन गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो आधारभूत माग उहाँहरू (सत्तापक्ष)ले अहिलेसम्म स्वीकार गर्नुभएको छैन ।”
