काठमाडौँ । अभियन्ता तथा अधिकारकर्मीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनबाट संविधान असुरक्षित हुन पुगेको ठहर गरेका छन् ।
संवैधानिक सर्बोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा रहेका १०० भन्दा बढी सामाजिक अभियन्ता, मानव अधिकारकर्मी, संचारकर्मी तथा नागरिक संघ संस्थाहरुले संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गरी सरकारको स्वेच्छाचारी कदमले आम नागरिकहरुको वलिदानी एवं जनआन्दोलनहरुको बलमा प्राप्त भएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीय राज्य ब्यवस्था, धर्म निरपेक्षता, मौलिक हकहरु र समावेशी प्रणाली सहितको संविधान असुरक्षित हुन पुगेको ठहर गरेका हुन् ।
‘देशको बिद्यमान यस संकटको अवस्थामा कोभिड १९ का बिरामीहरुको उपचार, रोगको प्रभावकारी नियन्त्रण र कोभिड १९ ले सृजना गरेको सामाजिक आर्थिक चुनौतीहरुलाई बिल्कुलै ध्यान नदिएर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विगठनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एक मुख्य हिस्सेदारको हैसियतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनीहरूले देशमा संविधानमाथि पटक-पटक र शिलशिलावद्ध ढंगले भएको आक्रमणको भत्र्सना समेत गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दावीहरु पेश भइसकेका अवस्थामा सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नुलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका रुपमा लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘संसदले बैकल्पिक सरकार दिनै नसक्ने अवस्थामा संसद बिघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्न सकिन्थ्यो । तर, संविधानतः वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा मध्यरातमा विगठन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने कदमले संविधान तथा संसदको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई समेत गम्भीर संकटमा पारेको हाम्रो निश्कर्ष छ’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनीहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको भावना र मर्म विपरीत चालिएको अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध संवैधानिक सर्बोेच्चता, लोकतन्त्र र विधिको शासनको रक्षा गर्न, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरु रक्षा गर्न, कोभिड १९ को महामारीमा सबै नेपालीहरुलाई सरल र सहज रुपमा यथासक्य छिटो खोपको ब्यवस्था गर्न, कारोना संक्रमित बिरामीहरुलाई निशुल्क उपचारको ब्यवस्था गर्न, बिपन्न सीमान्तकृत र अतिजोखिममा परेकाहरुको जीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नका लागि राजनीतिक दलहरु, सांसदज्यूहरु, नागरिक समाज, पेशाकर्मीहरु, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मीहरु, प्राज्ञ समुह, सञ्चार जगत् तथा सम्बद्ध सबै एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन ।
