काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायमा कोरोना संक्रमण उपचारसम्बन्धी सम्पूणर् सेवाहरू निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसका लागि सरकारी निकायमा शुल्क लिन नपाइने भनी फैसला गरेको हो। अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको निवेदनमाथि फैसला सुनुवाइ गदैेै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको पूणर्पाठमा कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूणर् सेवा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क हुनुपर्ने, लक्षण नभएकाहरुले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपर्ने भनिएको छ भने भिसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। निजी अस्पतालले पनि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने र सहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति विस्तार गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने पूणर्पाठमा उल्लेख छ।
परीक्षणका लागि सरकारी निकायमा गएका नागरिकको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्चले निजी अस्पतालमा शुल्क लिएर परीक्षण गरेको विषयलाई भने रोक्न अस्वीकार गर्र्दै सरकारले तोकेको शुल्कमा र सकारको मापदण्डका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने फैसलाको पूणर्पाठमा भनिएको छ।
